रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा एकत्र किए जाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में युवाओं की बेरोजगारी दर (Unemployment in India) में गिरावट का रुख है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है.
| वर्ष | डब्ल्यूपीआर (प्रतिशत में) | यूआर (प्रतिशत में) |
| 2017-18 | 46.8 | 6.0 |
| 2018-19 | 47.3 | 5.8 |
| 2019-20 | 50.9 | 4.8 |
| 2020-21 | 52.6 | 4.2 |
| 2021-22 | 52.9 | 4.1 |
| 2022-23 | 56.0 | 3.2 |
स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई
उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है और बेरोजगारी दर में पिछले कुछ वर्षों में कमी की प्रवृत्ति है।
इसके अलावा, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:
| वर्ष | बेरोजगारी दर (%)
Unemployment in India |
| 2017-18 | 17.8 |
| 2018-19 | 17.3 |
| 2019-20 | 15.0 |
| 2020-21 | 12.9 |
| 2021-22 | 12.4 |
| 2022-23 | 10.0 |
स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम केएलईएमएस आंकड़ों के अनुसार, देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.19 करोड़ है। केएलईएमएस डेटा https://www.rbi.org.in/Scripts/KLEMS.aspx पर उपलब्ध है।
इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।
रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि। भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण यहां https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes देखा जा सकता है।
यह जानकारी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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