भोपाल, 19 जून। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक अग्रवाल ने राज्य सरकार से मांग की है कि मंदसौर हिंसा पर जैन आयोग की रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि एक प्रतिष्ठित अखबार ने इस संबंध में जो खबर प्रकाशित की है, वह चौंकाने वाली है। खबर के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट कहती है कि गोली चलाने में नियमों का पालन नहीं हुआ, पहले पांव में गोली चलानी थी, लेकिन सीधी दागी गई। पुलिस-प्रशासन में सामंजस्य नहीं था। सीएसपी को गोली चलाने की सूचना नहीं दी गई। जिला प्रशासन ने किसानों की मांगें जानने की कोशिश ही नहीं की। इतना ही नहीं अप्रशिक्षित बल ने आंसू गैस के गोले चलाए, जो असफल रहे। सूचना सीएसपी को दी होती तो दोबारा गोली चलाने की नौबत ही न आती। सूचना तंत्र फेल हुआ।
उन्होंने कहा कि इतन बिंदुओं के आधार पर सीधे-सीधे इसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, लेकिन अगर आयोग ने प्रशासन और पुलिस को क्लीन चिट दी है तो यह बेहद चौंकाने वाला है। इस मामले में अगर कोई अधिकारी दोषी नहीं है। उल्टे मामले में पीडि़त किसानों को ही दोषी ठहराने की कोशिश की गई है, जिन पर मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट सीधे-सीधे शिवराज सरकार के किसान विरोधी चेहरे को उजागर करती है।
इसी तरह 1998 में मुलताई में कांग्रेस सरकार ने किसानों पर गोली चलाई थी और इसमें 18 किसानों की मौत हुई थी। तब भी कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया और किसान व किसान नेताओं को आजीवन कारावास मिला। ये दोनों मामले साफ बताते हैं कि कांग्रेस और भाजपा किसानों के प्रति कैसा रवैया रखती हैं। दोनों पार्टियों के लिए किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और वे महज अपने चुनावी फायदे के लिए किसानों से हमदर्दी का ढोंग करती हैं।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मानना है कि जैन आयोग की पूरी रिपोर्ट, सभी सिफारिशें, तथ्य और उनके निष्कर्ष समेत तुरंत सार्वजनिक की जानी चाहिए। साथ ही मंदसौर हिंसा की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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