केजरीवाल ने फाड़ी उपराज्यपाल की सीसीटीवी कैमरों की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए के साथ सम्मेलन में रविवार को कहा कि दिल्ली में सीसीटीवी लगाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट फाड़ते हुए दावा किया कि सोमवार को सबसे पहले वह 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की फाइल पास करेंगे। इसके बाद सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी पर एलजी की रिपोर्ट गलत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घर, दुकान, कंपनी, मार्केट आदि में सीसीटीवी लगाने के लिए दिल्ली पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस से हथियारों के लाइसेंस देने का काम तो ठीक तरह से हो नहीं रहा है। एलजी साहब! उन्हें सीसीटीवी लगवाने का काम और देना चाहते हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह भाजपा का पुलिसवालों के जरिए पैसे खाने का तरीका है। लाइसेंस की आड़ में वह मोटा चंदा एकत्रित करना चाहती है। दिल्ली में महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। हर आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन सुरक्षा को लेकर चिन्तित है। बाजारों से वाहन चोरी हो रहे हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ और बच्चियों से दुष्कर्म हो रहा है।

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#WATCH: Delhi CM Arvind Kejriwal tears a report of a Lieutenant Governor committee on CCTV cameras in Delhi saying, ''Janta ki marzi hai ki is report ko phaad do. Janta janardan hai jantantra mein" pic.twitter.com/eE5FYSJtJ3

— ANI (@ANI) July 29, 2018

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि तीन साल से दिल्ली सरकार राजधानी में सीसीटीवी लगवाना चाहती है, लेकिन इसमें एलजी रोड़ा बने हुए हैं। जब सरकार ने 2016 में इसके लिए टेंडर निकाला तो एलजी ने उस पर रोक लगाकर कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी ने जो सिफारिश दी है, वह कतई मानने लायक नहीं है। कमेटी की मानें तो डीसीपी (लाइसेंसिंग) तय करेंगे कि सीसीटीवी कहां लगेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि सड़क पर रहने वाले कारोबारी, महिलाएं, आम जनता, आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन बताएंगे कि कैमरा कहां लगेंगे। यह जनता तय करेगी कि सीसीटीवी कहां लगेंगे। एलजी, पुलिस और भाजपा नहीं। हमारी नीतियां सड़कों पर लोगों से सुझाव लेकर बनती हैं। सचिवालय के एसी कमरों में बैठकर नहीं। अगर पुलिस का बस चले तो वह 10-20 साल और कैमरे नहीं लगने देगी।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने कहा कि आयोग के पास रोजाना 500 शिकायतें छेड़छाड़ व महिलाओं से अपराध की होती हैं। सीसीटीवी लगने से लोगों में इनमें कैद होने का डर होगा। अपराध घटेगा। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, उपाध्यक्ष राखी बिड़लान, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन व एनजीओ कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सबको अपने रजिस्ट्रेशन करवाने व सीसीटीवी लगवाने के लिए सुझाव लिखकर देने को कहा। इसके अलावा लोग पीडब्ल्यूडी के पास 31 जुलाई तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।
सभा में लोगों से सवाल-जवाब
केजरीवाल-सिसोदिया के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने सभा में मौजूद लोगों से कई सवाल किए, जिसका लोगों ने हाथ उठाकर हां और नहीं में जवाब दिया